मुंबई: मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मांडली. मराठ समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यात येणार आहे. जे ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला देता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
म्हणजेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल येत्या 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याशिवाय, ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून लागू असलेले आरक्षण लागू असेल. पण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत, त्यांना याआधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जे आरक्षण दिले होते, तसे सर्व मराठा समाजाला देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे यांनी सहा दिवसांपासून उपोषण सुरु केले आहे, आज त्यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. मात्र आता राज्य सरकारने ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाऐवजी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या, त्यांना ती ती प्रमाणपत्र देण्यात आली. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलन करणे उचित नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मागास आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा येथे आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
