मुंबई : राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मनमानी शुल्कवाढ करून विद्यार्थ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशातच राज्य सरकार शाळांमधील बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यानुसार, शाळांना मान्यताप्राप्त शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारता येणार नाही. तसेच जर कोणी याचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली आहे.
खाजगी शाळांमधील बेकायदेशीर शुल्क वाढीबाबत आमदार महेश चौगुले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनी अधिवेशनात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली आहे.
दादा भुसे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमा नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वाढवू शकत नाहीत. किंवा तशी मागणी ते पालकांकडे करू शकत नाहीत. पण तसे कोणी करत असेल तर त्या शाळांवर कारवाई केली जाईल.
तसेच शाळेत पालक-शिक्षक संघांची स्थापना करणे बंधनकारक असेल. हा संघ आणि त्यातील कार्यकारी समिती शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेतील. असंही दादा भुसे यांनी सांगितलं आहे.
पुढे त्यांनी काही महाविद्यालयांमध्ये इंटिग्रेटेडच्या नावाखाली सामायिक शिकवणीतून देखील विद्यार्थांची पिळवणूक होत असून, या प्रकाराला देखील आळा घालण्यासाठी कायदा तयार करण्याची घोषणा विधान सभेत केली आहे.
दरम्यान, शाळांकडून गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. पण अशी सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
