मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असताना दिवाळीच्या सणात सर्वसामान्य आणि गोरगरीब नागरिकांना मिळणाऱ्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक चणचणीमुळे यंदा दिवाळीत या योजनेअंतर्गत शिधावाटप होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेसाठी सुमारे ५५० ते ६०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असतो. मात्र, अद्याप मंत्रिमंडळासमोर खर्चाचा प्रस्ताव सादर झालेला नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. या मुद्द्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट आणि काँग्रेसने राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आनंदाचा शिधा’ योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा संच अवघ्या १०० रुपयांत दिला जात होता.
या संचामध्ये एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल आणि प्रत्येकी ५०० ग्रॅम रवा, चणाडाळ, मैदा व पोहे अशा सहा वस्तूंचा समावेश होता. अंत्योदय अन्न योजना आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांसह दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता.
२०२३ मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी अशा चार सणांच्या काळात या संचाचे वाटप करण्यात आले होते.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यातील वाटपासाठी सरकारी तिजोरीतून सुमारे ५५० ते ६०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. नियमानुसार, वरिष्ठ पातळीवरून सूचना मिळाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभाग खर्चाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवतो. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून शिधावाटप सुरू केले जाते.
मात्र, दिवाळी जवळ आली असतानाही यंदाच्या शिधावाटपासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आलेला नसल्याची माहिती संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे यंदा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार का, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
या मुद्द्यावर काँग्रेसचे नेते आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव अॅड. सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा वेळी सरकारने दिवाळीसाठी ‘आनंदाचा शिधा’ द्यायचा नसेल, तर किमान गरिबांना ‘दुष्काळाचा शिधा’ तरी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्तांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारकडे गरिबांना धान्य देण्यासाठी पैसे का नाहीत, असा सवालही सावंत यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
दरम्यान, यंदा दिवाळीत ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित करण्याबाबत सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होतो का आणि पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा मिळतो का, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
