मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण सात निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये खेळाडूंच्या शासकीय नोकरीतील आरक्षणापासून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रकल्पापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापूर्वी या संदर्भात जारी करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत. सुधारित धोरणामुळे खेळाडूंना सरकारी नोकरीच्या संधी मिळण्यास मदत होणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प राबविण्यासही मान्यता देण्यात आली. 2026 ते 2031 या कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाणार असून, यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास आणि त्यामध्ये राज्य सरकारचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. यांना भांडवली अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या ताब्यातील जमीन देण्यासही मान्यता मिळाली.
दरम्यान, नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील शासकीय जमीन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे विविध क्षेत्रांतील विकासकामांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
