मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत नेमलेल्या शिंदे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. शिंदे समितीच्या या अहवालात सापडलेल्या पुराव्यांची संख्या 54 लाख 81 हजार 400 इतकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. सार्वजनिक दस्तावेजात कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबीचे पुरावे सापडल्याचे देखील शिंदे समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतचा माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. आज (दि. ३०) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे समितीने हिवाळी अधिवेशनात दुसरा अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. तो दुसरा अहवाल आणि कमिटीने दिलेला तिसरा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहावर एक बैठक देखील झाली. या बैठकीला मंत्री शंभुराज देसाई, चंद्रकांत पाटील आणि इतर महत्वाचे सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
सन 1986 ते 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत एकूण 37 लाख 47 हजार 150 जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. 24 ऑक्टोबर 2023 पासून ते 21 डिसेंबर 2023 या काळात 43 हजार 974 जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत असं देखील या अहवालात म्हटलं आहे.
