मुंबई : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून परत घेण्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्तच सापडत नाही. नेहमी तारीख पे तारीख मिळत असल्याने या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करणाऱ्या गोपीकिशन बजोरिया यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्या, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सुनावणी २३ ऑगस्टला निश्चित केली आहे. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या ३ वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली.
कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्य घटनेच्या विरुद्ध आहे, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली. तर शिंदे गटाचे बजोरिया यांनी जनहित याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला.या याचिका सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात येतात. मात्र, वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. गेले वर्षभर सुनावणी वेळेअभावी तहकूब करण्यात आल्याने याचिकेवर सुनावणी निश्चित करा, अशी विनंती बजोरिया यांनी न्यायालयाला केली. ती मान्य करत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २३ ऑगस्टला निश्चित केली.
