मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीसह विविध विभागांशी संबंधित १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील २५६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर उर्वरित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत आरक्षण, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी पदनिर्मिती, चारा विकास धोरण आणि लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी प्रोत्साहन अशा निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारी नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर या आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत संधी देण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. या धोरणात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, विविध प्रकारच्या गवतांची लागवड, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपासही मंजुरी देण्यात आली असून, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईतील वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या संस्थेला देण्यात आलेल्या ६ हजार ११० चौरस मीटर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये गट-अची २०, गट-बची ३५, गट-कची २७६ आणि गट-डची १२८ पदे आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. झोन-३ मध्ये उभारण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. झोन-१ आणि झोन-२ मधील लॉजिस्टिक्स पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येचा निकषही रद्द करण्यात आला आहे.
