लोणी काळभोर, ता. 25: सुमारे 14 वर्षांपासून बंद असलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या (Yashwant Sugar Factory) सभासद मंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर कारखाना स्थळावर होत असून या सभेत काय होणार? यशवंतची जागा विकणार का? कारखाना पुन्हा सुरू होणार का? अशा अनेक गोष्टींबाबत सभासदांमध्ये उत्सुकता आहे.
असा आहे इतिहास:
लोकनेते अण्णासाहेब मगर आणि पू. मणिभाई देसाई यांच्या पुढाकारातून यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना 1968 साली करण्यात आली. यशवंत कारखान्याची गाळप क्षमता दिवसाला 3 हजार 500 मे. टन प्रतिदिन आहे. थेऊर व हवेलीच्या पूर्व भागात या कारखान्यामुळे गतवैभव प्राप्त झाले होते. कारखान्याच्या स्थापनेनंतर सलग 2009 पर्यंत वैभवाचे दिवस होते मात्र कालांतराने स्वार्थी प्रवृत्तीच्या आर्थिक राजकारणाने शिरकाव केला त्याचा परिणामामुळे चांगल्या स्थितीतील कारखान्याचा ऱ्हासानंतर व्यवस्था कोलमडून पडल्याने 2011 पासून पूर्णतः बंद अवस्थेत कारखाना आहे. शहरीकरणामुळे शेती नाहीशी होऊन वसाहतीला चालना मिळाली आणि कारखान्याच्या जागेवर सर्वांकडून मोह झडला. कारखान्याच्या मालकीची 248 एकर शेतजमीन आहे. त्यामधील काही जागा एनए केलेली आहे. आर्थिक दृष्ट्या तोटा आणि कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या कारखाना पुन्हा सुरु करण्यासाठी 2013 मध्ये 110 एकर जागा ‘म्हाडा’ला देण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. कारखान्याची 110 एकर जागा एकरी एक कोटी सात लाख रुपये दराने ‘म्हाडा’ला देण्याच्या या व्यवहारातून कारखान्याला 117 कोटी रुपये मिळणार होते मात्र न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाली आणि अजून कोर्टकचेरी सुरूच आहे.
जमीन विक्रीचा प्रस्ताव:
येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कारखान्याची देणी देणे व भांडवल उभारणीसाठी स्वमालकीची 99.27 एकर जमीन विक्रीचा प्रस्ताव पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीस 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी दिला होता. कारखान्याची जुनी यंत्रसामग्री बदल, बँका व कामगारांची देणी, एनसीडीसीची मदत मिळवणे अशा स्तरावर काम सुरू आहे. बँकेकडून कर्ज अथवा कारखान्याच्या जागेची विक्री करून हा खर्च करण्यासाठी चाचपणी केली जात आहे. यासाठी झालेल्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी जमिनीच्या दरासंदर्भात चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी दिली. दरम्यान त्यानंतर कारखान्याच्या मालकीची 99.27 एकर जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पणन संचालकांकडे दिला आहे. याबाबत पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सभापती, उपसभापती, संचालक, बाजार समितीचे सचिव राजाराम धोंडकर, यशवंत कारखानाचे चेअरमन व व्हा. चेअरमन, संचालक व कार्यकारी संचालक कैलास झरे यांच्यात बैठक झाली. यात सकारात्मक तोडगा निघाल्याचे सांगण्यात आले.
यशवंतचा संचित तोटा:
सन 2014 मध्ये यशवंतचा संचित तोटा 13825.78 लाख तर नक्त मूल्य ऊणे 8816.97 लाख होते. त्यामुळे त्यावेळीच कारखान्याची बाहेरील कर्जाची मर्यादा संपुष्टांत आली आहे. त्यानंतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. सन 2011 पासून आज अखेर कारखाना बंद अवस्थेत आहे. या दहा वर्षाच्या कालावधींत कारखाना चालू करण्यांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अनेक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यात यश आले नाही. त्यामुळे कारखान्याचे कामकाज आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे ठप्प झाले आहे. सहकार कायदा, नियम व पोटनियम यांतील तरतुदीनुसार कारखाना चालू होण्यांस असमर्थतता निदर्शनात आल्याने कारखाना अवसायनात घेणेबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी 2014 मध्ये निर्णय घेतला. त्यामुळे यशवंतची अवस्था जैसे थे आहे.
कामगारांची थकीत देणी आणि साखरेची विक्री
यशवंत बंद पडल्यावर कामगारांनी कामगार आयुक्तालयाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर आयुक्तांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल वसुलीअंतर्गत यशवंतकडे शिल्लक असलेला साखर साठा जप्त करून सदर साखरेची लिलाव पद्धतीने विक्री करावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशान्वये दि. 26 फेब्रुवारी 2012 रोजी 82092 क्विंटल साखर लिलाव हवेलीचे तत्कालीन तहसीलदार संदेश शिर्के, तत्कालीन कार्यकारी संचालक अशोक पाटील, तत्कालीन मंडलअ धिकारी विद्याधर सातव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता. यामधून अबकारी कर वगळता सुमारे 20 कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. सदर रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार हवेली तहसिलदारांच्या नावे बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन तहसिलदार शिर्के यांनी कारखान्याकडे कामगारांना देण्यासाठी 11 कोटी 5 लाख 44 हजार 925 रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला होता, यातून कामगारांना काही रक्कम अदा करण्यात आली. परंतु, त्यानंतरही कामगारांचे काही वर्षांचे वेतन अद्यापही थकीतच असल्याने याबाबतचा पाठपुरावा कामगारांच्या मार्फत केला जात आहे.
संचालक मंडळाची निवडणूक
आर्थिक अनियमितेमुळे 2011 मध्ये हा कारखाना बंद पडला. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्याला भेट दिली होती. त्यानंतर 11 मार्च 2023 रोजी एक विशेष सर्वसाधारण सभा झाली होती. या सभेत यशवंत सुरू करण्यासाठी कारखान्याची कोणतीही मालमत्ता भाड्याने न देता अथवा न विकता तातडीने संचालक मंडळाची निवडणूक घेऊन सर्व अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न लोकनियुक्त संचालक मंडळाने करावा, असा ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार, साखर आयुक्तांना निवडणूक खर्चासाठी 40 लाख रुपयांचा धनादेश कारखान्याचे माजी संचालक पांडुरंग काळे व त्यांच्या सभासद शेतकरी सहकाऱ्यांनी दिला.
“यशवंत”च्या संचालक मंडळाच्या एकवीस जागांसाठी नऊ एप्रिल 24 रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत हवेली बाजार समितीचे माजी सभापती प्रताप गायकवाड, बाजार समितीचे विद्यमान संचालक व माजी सभापती प्रकाश जगताप, बाजार समितीचे विद्यमान संचालक प्रशांत काळभोर आणि हवेली पंचायत समितीचे माजी सदस्य बाळासाहेब चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीने 21 पैकी 18 जागा जिंकत एकतर्फी विजय प्राप्त केला होता. तर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष माधव काळभोर व बाजार समितीचे विद्यमान सभापती दिलीप काळभोर यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णासाहेब मगर रयत सहकार पॅनेलला तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. नंतर या बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदासाठी अनुक्रमे सुभाष जगताप व मोरेश्वर काळे या दोघांचेच उमेदवारी अर्ज आल्याने, डॉ. शीतल पाटील यांनी जगताप व काळे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा केली.
यशवंतला किती रकमेची गरज:
कारखान्यावरील थकीत १५० कोटींचे कर्ज ओटीएस करणे, अत्याधुनिक प्लॅन्ट उभारणे, सभासद, कामगारांची थकीत ५८ कोटींची देणी फेडणे, सरकारी करभरणा, न्यायालयातील २५० हून अधिक दावे निकालात काढणे आदींसाठी २०० कोटींहून अधिकचा निधी उभारण्याचे आव्हान संचालक मंडळासमोर आहे. सद्यस्थितीत एनसीडीसी अर्थात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्यामार्फत भरीव आर्थिक पॅकेज मिळण्याविषयी साशंकता आहे.
