कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या आयोजनावरून सुरू असलेल्या गोंधळामुळे पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या ५० षटकांच्या स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला, तर महसुलाचे मोठे नुकसान होणार आहे. यामुळे पाकिस्तानवर कर आकारला जाऊ शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून वेगळे केले जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) स्पर्धाच्या आयोजनात सहभागी असलेल्या एका वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासकाने बुधवारी सांगितले की, आयसीसी आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) पूर्णपणे स्वीकारण्यास नकार दिल्यास पीसीबीला स्पर्धेतून माघार घेणे कठीण होईल. पाकिस्तानने केवळ आयसीसीसोबत होस्टिंग करारावर स्वाक्षरी केली नाही, तर इतर सर्व सहभागी देशांप्रमाणेच त्यांनी आयसीसीसोबत सदस्यांच्या अनिवार्य सहभाग करारावर (एमपीए) स्वाक्षरीही केली आहे. आयसीसी स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी एमपीएवर स्वाक्षरी केल्यानंतरच सदस्य देशाला आयसीसी स्पर्धांमधून मिळणाऱ्या कमाईचा वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. आयसीसीने सर्वात महत्त्वाची गोष्ट केली आहे की, सर्व स्पर्धांसाठी ब्रॉडकास्टरशी एक करार केला आहे, ज्यामध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीसह त्याचे सर्व सदस्य देश आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभागी होतील, याची हमी दिल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या आठवड्यात आयसीसीला चॅम्पियन्स ट्रॉफी संकरित मॉडेलमध्ये आयोजित करण्यास संमती मिळवण्यात यश आले. त्यानुसार, भारत आपले सामने दुबईत खेळणार आहे. याशिवाय, २०२७ पर्यंत आयसीसी स्पर्धांमध्ये ही व्यवस्था अबाधित राहील. मात्र, याची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही. जर हा करार झाला, तर त्याचा अर्थ असा होईल की, पाकिस्तानला २०२७ पर्यंत आयसीसी स्पर्धासाठी भारत दौरा करणे बंधनकारक नाही.
प्रशासकाने सांगितले की, जर पाकिस्तानने चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधून माघार घेतली, तर आयसीसी आणि आयसीसी कार्यकारी मंडळातील इतर १६ सदस्य देश त्यांच्यावर खटला भरू शकतात. ब्रॉडकास्टर देखील हा मार्ग अवलंबू शकतात, कारण पाकिस्तानच्या बाहेर पडणे सर्व संबंधितांचे नुकसान होईल. पीसीबीला कार्यकारी मंडळाच्या इतर सदस्यांकडून ठोस पाठिंबा मिळाला नसल्याचा खलासाही त्यांनी केला.
