पुणे : शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर कुणाचा हक्क, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाची बाजू मांडून झाल्यानंतर आज शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी न्यायालयासमोर आपली मते ठामपणे मांडली.
युक्तिवाद करताना अॅड. कौल यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयांवर बोट ठेवले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा दिला. त्यामुळे ठाकरे स्वतःकडे बहुमत असल्याचे सिद्ध करू शकले नाहीत. तसेच आमदारांवर आधी अपात्रतेची कारवाई आणि नंतर पक्षात फूट असा क्रम लावणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे, असा दावा त्यांनी केला.
दुसऱ्या बाजूला, सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर बोट ठेवले. एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांनी वेगळा मार्ग निवडला असेल, तर त्यांना नवीन चिन्ह मिळायला हवे होते का, अशी विचारणा पीठाने केली. त्याशिवाय तक्रारदार गटाला मूळ चिन्ह मिळणे योग्य की तक्रार न करणाऱ्या गटाला, यावरही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा त्याग केल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला. जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती वेगळी असती, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने याआधीच नोंदवले आहे.
या संपूर्ण सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि न्यायालयाच्या थेट प्रश्नांमुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील या संघर्षावर काय अंतिम निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
