दिल्ली: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) घेण्यात (UPSC Exam) येणाऱ्या विविध परीक्षांमध्ये दृष्टिबाधित उमेदवारांना ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर’चा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाने ही माहिती दिली. यूपीएससीने सांगितले की, सुरक्षितपणे परीक्षा घेण्यासाठी विविध परीक्षा केंद्रांवर योग्य पायाभूत सुविधा, आवश्यक सॉफ्टवेअरची उपलब्धता आणि त्याची चाचणी पूर्ण झाल्यानंतरच ही सुविधा दृष्टिबाधित उमेदवारांना देण्यात येईल.
दृष्टिहीन किंवा अंशतः दृष्टिहीन उमेदवारांना लोकसेवा परीक्षांमध्ये समान संधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ‘मिशन अॅक्सेसिबिलिटी’ या संस्थेच्या वतीने वकील संचिता ऐन यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर यूपीएससीने दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर’ सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तथापि, सध्या काही केंद्रांवर आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अंमलबजावणीस थोडा वेळ लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टासमोर मांडणी करताना यूपीएससीला हे काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, म्हणजे पुढील परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी ही सुविधा उपलब्ध होईल, अशी मागणी केली. तसेच सुलभ प्रश्नपत्रिका, आकृत्या आणि प्रादेशिक भाषांमधील प्रश्नपत्रिका ‘स्क्रीन रीडर’वर कशा प्रकारे प्रदर्शित करता येतील, याबाबतही चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान यूपीएससीला विचारले की, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किती वेळ लागेल? त्यावर आयोगाच्या वकिलांनी उत्तर दिले की, पुढील वर्षाच्या परीक्षांमध्ये या सॉफ्टवेअरचा वापर शक्य होईल. मात्र, हे सॉफ्टवेअर फक्त विशिष्ट केंद्रांपुरते मर्यादित राहणार का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. जर दृष्टिबाधित उमेदवारांना दूरच्या केंद्रांवर परीक्षा द्यावी लागली, तर ते अन्यायकारक ठरेल, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून, यूपीएससीकडून आवश्यक तयारी आणि सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर’चा वापर अधिकृतपणे सुरू होण्याची शक्यता आहे.
