मुंबई: विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळून त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच त्यात होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी घोषित केला. समाजघटकांसाठी स्थापन केलेली विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा संपूर्ण मसुदा टप्प्याटप्प्याने टॅबच्या माध्यमातून हाताळून ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’ करण्याचा विचारही फडणवीस यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
शासनातील वेगवेगळे विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकासकामे करतात, त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि नावांची पुनरुक्ती टाळली गेली, तसेच या निर्णयखमुळे विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळली जाईल. विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आवडी असावा, असा निर्णय घेतला असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल, त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सहजतेने कळेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल. निधी, श्रमशक्तीचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरसंक) इत्यादींशी एकीकृत असेल.
राज्यातील सर्व समाज घटकांसाठी स्थापन करण्यात आलेली विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याने त्यांच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा संपूर्ण मसुदा टॅबच्या माध्यमातून हाताळण्यात येईल. मंत्र्यांना त्याची सवय होईपर्यंत पारंपरिक पद्धतीने लिखित कॅबिनेट नोट दिल्या जातील. मात्र कालांतराने ‘ई ऑफिस’ च्या धर्वोवर ‘ई-कॅबिनेट’ घेतली जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
प्रारूप निश्चितीसाठी दोन समिती
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या युनिक आयडीचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ४ अधिकाऱ्ऱ्यांची समिती निश्चित कैली. त्यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य, सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. सर्व समाजघटकांची विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठीही ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यात नगरविकास-१ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास स्स्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे आणि पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे. या दोन्ही समिती राज्य शासनाला आपला अहवाल सादर करतील.
