पुणे: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचामुळे दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका शक्य
राज्य निवडणूक आयोगाने यासंबधी आता महत्वाची माहिती दिली आहे. आरक्षण मर्यादित असणाऱ्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये 125 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. येथे निवडणूक घेतली जाऊ शकते.
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका
तर ठाणे, पालघर, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्केच्या वर गेले आहे. तर अहिल्यानगर, जालना, बीड या जिल्हा परिषदेत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असले तरी त्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्केच्या वर गेले आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या पंचायत समितीच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालापर्यंत घेता येणार नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
