पुणे : राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आणण्यात मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली. मात्र ही योजना जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर भार आला असल्याच आता शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटल आहे. त्यामुळे वाढलेला भार पाहता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केल आहे.

नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही अशी घोषणा केली त्यामुळे विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच काय झालं असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी लाडक्या बहिणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार आल्याचे वक्तव्य केल्याने विरोधकांना आयत कोलीत मिळाल. दरम्यान याबाबत बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, लाडकी बहीण योजना आम्ही जेव्हा जाहीर केली त्यावेळी त्याचा असलेला आर्थिक भार जवळपास 43 हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे विकासाची कामं असली तरी त्याची गती मंदावली आहे. म्हणून पुढच्या काळात महसूल कसा वाढेल याकडे सरकारचं लक्ष आहे. महसूल वाढला तर या कामांना गती देता येईल. लाडकी बहीण योजना ही कायम चालू ठेवायला मदत देखील करता येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
लाडक्या बहिण योजनेमुळे राज्याला वर्षाला सुमारे 46 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. मागील एकनाथ शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेची निगडित अतिरिक्त खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी निधी राखून ठेवण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला आहे.








