मुंबई: विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला घवघवीत यश मिळण्यास कारणीभूत ठरलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना ही सुरू झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये महायुती सरकारकडून या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती . त्याअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत राज्यातील अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजने लाभ घेतला आहे. आतापर्यंत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जुलै ते डिसेंबर अशा 6 महिन्यांचे जवळपास 9 हजार रुपये जमा झाले आहेत. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत फायदा झाला, युतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेवर विरोधकांची टीका
विरोधकांनी मात्र या योजनेवर वेळोवेळी टीका केली असून मतदारांना एकाप्रकारे लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे गेल्या
अनेक महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजना ही सातत्याने चर्चेत आहे. याचदरम्यान उच्च न्यायालयात या योजनेचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला असून या योजनांवरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकारला फटकारले आहे.
कोर्टात काय घडलं ?
महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेचा पुन्हा उच्च न्यायलयात उल्लेख करण्यात आला आहे. “मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत ” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ” जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण सांगितले जाते. निवडणुका आल्या की लाडकी बहीणासारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने काही पक्ष देत आहेत. दिल्लीतही कोणता पक्ष 2100 तर कोणी 2500 रुपये देणार असल्याची चर्चा होत आहे” असे कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या पिठानं सुनावणीवेळी ही टिपण्णी केली. 2015 मध्ये ऑल इंडिया जज असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टात न्यायधिशांच्या पेन्शन आणि पगारात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना कोर्टाने लाडकी बहिण आणि इतर योजनांवर टिपण्णी केली आहे. यापूर्वीही न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी लाडकी बहिण योजनेवरून राज्य सरकाला फटकारले होते.
