पुणे : कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात्मक मोर्चात मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्टपणे नकार दिला. देशात शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मुख्य काम हे तिथले प्रशासन आणि पोलिसांचे असते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी भाष्य करताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सध्याच्या वातावरणात हे आंदोलन हिंसक किंवा अनुचित वळण घेईल, असे गृहीत धरण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. सध्याच्या स्थितीत सर्व घटक शांततापूर्ण मार्गानेच व्यवहार करतील असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.
दिल्लीचे माजी पोलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. दिल्लीसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या भागात मोठ्या जनसमुदायाचे मोर्चे किंवा आंदोलने आयोजित करण्यापूर्वी पोलिसांची अधिकृत परवानगी अनिवार्य करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी 20 जुलै रोजी संसद भवनावर काढलेल्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसेचे उदाहरण दिले. तसेच 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी राजधानीत होणार्या BRICS परिषदेच्या सुरक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेता या विषयावर 3 सप्टेंबरलाच तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. भविष्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने सतर्क राहणे गरजेचे असल्याचे वकिलांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, संभाव्य धोक्याचे केवळ गृहितक धरून न्यायालय कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. परिस्थिती बिघडल्यास त्यावर योग्य कारवाई करण्यास पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे सक्षम आहे, असे सरन्यायाधीशांनी आश्वस्त केले.
या संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवली असून, पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या इतर याचिकांसोबतच या प्रकरणाचीही सुनावणी केली जाणार आहे.
