नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित महिलेला 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, गर्भात कोणतीही विसंगती दिसून आली नाही. जर गर्भधारणा 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल तर वैद्यकीय गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेची गर्भधारणा 26 आठवडे आणि पाच दिवसांची आहे. या प्रकरणात स्त्रीला त्वरित धोका नाही आणि गर्भाच्या विसंगतीची घटना नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर दोन मुलांची आई 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर युक्तिवाद करत होती. या महिलेची प्रसूती एम्समध्ये सरकारी खर्चाने केली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. बाळाच्या जन्मानंतर पालकांना अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल की, त्यांना मुलाला वाढवायचे आहे की दत्तक म्हणून द्यायचे. यासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल.
‘आम्ही मुलाला मारू शकत नाही’
खंडपीठाने गुरुवारी याच प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले होते की, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही. तसेच न जन्मलेल्या मुलाचे हक्क आणि आईच्या आरोग्याच्या आधारावर निर्णय घेण्याचे अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.
ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) मेडिकल बोर्डाच्या डॉक्टरांनी 10 ऑक्टोबर रोजी एक ई-मेल पाठवल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित झाला. या अवस्थेत गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास गर्भ जिवंत राहण्याची दाट शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी मंडळाने महिलेची तपासणी करून अहवाल 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.
काय प्रकरण आहे?
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर बुधवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलेला 26 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा करण्याचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण आले. 9 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने महिलेला वैद्यकीयदृष्ट्या तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती. परवानगी देताना हे लक्षात घेतले क, ती नैराश्याने ग्रस्त आहे. भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसरे मूल वाढवण्याच्या स्थितीत नाही.
