नवी दिल्ली: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा मिळावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या (मंगळवार, 17 ऑक्टोबर) निकाल देणार आहे. 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 11 मे रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते.
याचिकाकर्ते कोण?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समलिंगी जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती, अभय डांग, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंदसह इतरांचा समावेश समावेश आहे. 20 हून अधिक याचिकांपैकी बहुतेकांनी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना विशेष विवाह कायद्यात संरक्षण दिले आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. पण समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव केला गेला आहे.
2018 च्या निर्णयाचा आधार:
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर संमतीने दोन प्रौढांमधील समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या कक्षेतून काढून टाकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम ३७७ चा भाग रद्द केला होता. यानंतर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली. अखेर गेल्या वर्षी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यावर्षी या मुद्द्यावर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हिमा कोहली हे खंडपीठाचे उर्वरित 4 सदस्य आहेत.
