पुणे : पश्चिम आशियातील संघर्ष आता काही प्रमाणात शांत झाला असून होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून मालवाहू जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. या सकारात्मक बदलामुळे मोदी सरकारने सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 4 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वाचा आदेश जारी करत गॅस पुरवठ्यावरील सर्व आपत्कालीन निर्बंध आणि विशेष तरतुदी हटवल्या आहेत.त्यामुळे देशातील नैसर्गिक वायूचे उत्पादन आणि वितरण आता पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाले असून, सर्व क्षेत्रांना पूर्वीप्रमाणे सुरळीत गॅस उपलब्ध होणार आहे.
यापूर्वी, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यामुळे होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील सागरी दळणवळण ठप्प झाले होते. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा खंडित झाला होता. परदेशी कंपन्यांनी पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने भारतात स्वयंपाकाच्या (LPG) गॅसची टंचाई निर्माण झाली होती.
या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने 9 मार्च 2026 रोजी नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत एक आपत्कालीन आदेश जारी केला होता. या नियमांतर्गत गॅसच्या वापरावर आणि वाटपावर कडक मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. देशातील वीज निर्मिती, खत कारखाने आणि इतर अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, यासाठी घरगुती एलपीजी आणि एलएनजी वितरणाला प्राधान्य देत इतर व्यावसायिक क्षेत्रांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यात आला होता.
आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती सुधारल्याने सरकारने आपले जुने निर्णय मागे घेतले आहेत. गॅसचे वितरण कोणत्या क्षेत्राला किती प्रमाणात करावे, याचे नियंत्रण आता कंपन्यांकडे असेल. पुरवठा साखळी पूर्ववत झाल्याने घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही स्तरांवर गॅसची टंचाई दूर होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्राला गती मिळेल आणि सर्वसामान्यांची चिंताही मिटेल.
