उत्तरप्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे त्यांच्या निर्णयांमुळे आणि वक्तव्यांमुळे चर्चेत असतात.त्यांची बुलडोझर कारवाईची पद्धत देशभरामध्ये लोकप्रिय झाली आहे. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला असून बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील संबंधित लोकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, 2023 साली प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. ही घरे प्रयागराजमधील एनकाऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीच्या जमीनीवर असल्याचा दावा करत बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात अॅडव्होकेट झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद यांच्यासह अन्य नागरिकांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन योगी सरकारला फटकारले आहे.तसेच घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता काही घरे पाडल्याच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आमच्या नैतिक जाणीवेला धक्का देणारी ही कारवाई असल्याचे म्हटले आहे.
