पुणे : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना (शिंदे गट) आमदार अमोल खताळ यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे खताळ यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. थोरात यांच्या या याचिकेला विरोध करत खताळ यांनी ही याचिका सुरुवातीलाच रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
या खटल्यादरम्यान खताळ यांनी संबंधित व्यावसायिक फर्म विसर्जित झाल्याचा आणि आपण त्यात भागीदार नसल्याचा दावा केला होता. परंतु, थोरात यांच्या वकिलांनी ‘जीएसटी’ (GST) संकेतस्थळावरील नोंदी सादर करत ही फर्म अजूनही सक्रिय असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय ‘नीलकमल’ या भागीदारी संस्थेचा 54 हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर थकविल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आल्याचा आरोप थोरात यांच्या बाजूने ॲड. अमित कारंडे यांनी केला आहे. नियमानुसार लहान रकमेची थकबाकी असली तरी कारवाई आवश्यक ठरते, असेही त्यांनी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यामुळे आता छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात या प्रकरणावर रीतसर सुनावणी होणार आहे. पुढील 6 महिन्यांत या याचिकेवर निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संगमनेर मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीत अमोल खताळ यांनी बाळासाहेब थोरात यांचा सुमारे 10 हजार मतांनी पराभव केला होता. खताळ यांना 1,11,495 मते मिळाली होती, तर थोरात यांना 99,643 मते मिळाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर या मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
