दीपक खिलारे
इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी (दि २८) रोजी सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला आहे.
यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्रित येऊन इंदापूर तहसीलदार यांना हे निवेदन दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे जिल्हा प्रशासनाकडून अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा कालबद्ध आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होणार असली, तरी त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील हजारांहून अधिक अतिक्रमणे निघणार आहेत.
त्यामुळे सुमारे तालुक्यातील हजारो नागरीक बेघर होणार आहेत. त्यामुळे घरे हटवल्यास हक्काचा निवारा नाहीसा होणार आहे. राज्य सरकारने अतिक्रमण कारवाई थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात तात्काळ याचिका दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली.
या मोर्चा वेळी बोलताना महारूद्र पाटील म्हणाले की, पिढ्यानपिढ्या पासून छोटी-छोटी घरे बांधून राहात असलेल्या अतिक्रमित गरिबांची घरे पडू नयेत. त्यांना बेघर करू नये. पुनर्विचारार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही महाराष्ट्र शासनाने दाखल करावी.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान भूमिहीन योजनेअंतर्गत जमिनी विकत घेऊन त्या सरकारच्या मालकीच्या करणे व नंतर भूमिहीनांना देणे ही किचकट प्रक्रिया करण्याऐवजी सरकारच्या गायरान जमिनीवर असलेली अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत नियमित करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा.
ते पुढे म्हणाले की, कुठल्याही वस्त्यांचा, गावांचा सर्व्हे न करता घरे गायरान अतिक्रमण म्हणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला जाणार आहे.
जर शासनाने हुकूमशाही आणि जुलमी पध्दतीने निर्णय घेतला तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
या काढलेल्या मोर्चामध्ये कालिदास देवकर, कुबेर पवार, किसन जावळे, भास्कर गुरगुडे, बाळासाहेब व्यवहारे, छगन तांबिले यांच्यासह तालुक्यातील सर्व गावातील ग्रामस्थ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.