न्हावरे : शेतकऱ्यांच्या हरकती प्रलंबित असतानाही मोजणीचे ‘क’ पत्रक तयार केल्याच्या आरोपामुळे शिरूर भूमी अभिलेख कार्यालयाचा कारभार आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेला असतानाच,आता सन 2024 पासून नैसर्गिक ओढ्या-नाल्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याबाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या पत्रावरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयात नेमके चालते तरी काय,असा संतप्त सवाल शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कोकडेवाडी येथील गट क्रमांक 330 व 111/1 या जमिनींच्या मोजणी प्रकरणात 25 जून 2026 रोजी मोजणी करण्यात आली. संबंधित मोजणी मान्य नसल्याने तब्बल बारा शेतकऱ्यांनी 29 जून रोजी उपाधीक्षक,भूमी अभिलेख, शिरूर यांच्याकडे लेखी हरकत दाखल केली.हरकत अर्जावर सुनावणी होऊन त्याचा निर्णय होणे अपेक्षित असताना,हरकत प्रलंबित असतानाच संबंधित क्षेत्राचे ‘क’ पत्रक तयार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या प्रकारामुळे मोजणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता,नोंदवहीतील कार्यवाही आणि निर्णयप्रक्रियेच्या सुनिश्चितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून न घेता पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात आली असेल,तर संबंधित प्रकरणात नेमकी कोणती कार्यपद्धती अवलंबिण्यात आली? याचा खुलासा भूमी अभिलेख विभागाने करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
दोन वर्षांपासून तहसीलदारांचे पत्र ‘प्रलंबित’च?
दरम्यान,सन 2024 मध्ये शिरूर तालुक्यातील नैसर्गिक ओढे,नाले व त्यांच्या हद्दींच्या अचूक निश्चितीबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्यानंतर शिरूर तहसीलदारांनी संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयाला पत्र देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही या पत्रावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी केला आहे.एकीकडे शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोजणीमध्ये वेगाने ‘क’ पत्रके तयार होत असल्याचे आरोप होत आहेत; तर दुसरीकडे सार्वजनिक हिताशी संबंधित नैसर्गिक जलप्रवाह, ओढे-नाले व त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यासारखे महत्त्वाचे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असेल, तर हा कारभार नेमका कोणत्या प्राधान्यक्रमाने चालतो?असा बोचरा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
कार्यालयीन दप्तर तपासण्याची वेळ आली?
या दोन्ही घटनांकडे स्वतंत्र प्रकरणे म्हणून न पाहता,गत दोन वर्षांत शिरूर तालुक्यात झालेल्या मोजण्या,हद्द निश्चिती, ‘क’ पत्रके, हरकती,त्यावरील सुनावण्या आणि अंतिम कार्यवाही यांचे एकत्रित ऑडिट किंवा विशेष दप्तर तपासणी करण्यात यावी.अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये हरकत दाखल झाली.त्या हरकतींवर काय निर्णय झाले? कोणत्या प्रकरणांत हरकत प्रलंबित असताना पुढील प्रक्रिया करण्यात आली? किती प्रकरणांत ‘क’ पत्रके तयार झाली? कोणत्या प्रकरणांत सुनावणी घेण्यात आली? तसेच तहसीलदार, प्रांताधिकारी किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांवर किती कार्यवाही झाली? या सर्व बाबींची नोंदवही, आवक-जावक रजिस्टर,मोजणी दप्तर व संबंधित कागदपत्रांसह तपासणी झाल्यासच वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते,अशी भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
‘कारभार’ पारदर्शक की निवडक?
भूमी अभिलेख विभाग हा शेतजमिनीच्या हद्दी,क्षेत्रफळ आणि मालमत्ता हक्कांशी थेट संबंधित असल्याने या कार्यालयातील प्रत्येक नोंद आणि प्रत्येक मोजणीला अत्यंत महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत एका चुकीच्या मोजणीचा परिणाम केवळ कागदावर होत नाही;तो प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या ताबा,वहिवाट आणि मालकीच्या हक्कांवर परिणाम करू शकतो.
त्यामुळे मोजणी व ‘क’ पत्रकांच्या प्रक्रियेत जर कुठेही नियमबाह्य पद्धत,दप्तरातील फेरफार, प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा पक्षपातीपणाचा प्रकार आढळला, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. ‘फाईल पुढे पाठवली’ किंवा ‘प्रकरण प्रलंबित आहे’ या प्रशासकीय सबबींपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा हिशेब घेण्याची वेळ आली आहे.अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
दरम्यान,या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध निष्कर्ष काढण्यापूर्वी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वरिष्ठ पातळीवरील चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार शिस्तभंग अथवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
आता वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेणार?
कोकडेवाडीतील ‘क’ पत्रक प्रकरण तसेच सन-2024 पासून प्रलंबित असल्याचा आरोप असलेले नैसर्गिक ओढे-नाले हद्द निश्चितीचे प्रकरण आणि गत दोन वर्षांतील मोजणी व ‘क’ पत्रकांची संख्या—या सर्व बाबींची एकत्रित चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या दप्तराचे विशेष ऑडिट होणार का? गत दोन वर्षांच्या मोजणींची नमुना नव्हे तर सखोल तपासणी होणार का? तहसीलदारांच्या पत्रावर कार्यवाही न करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? आणि हरकत प्रलंबित असतानाच ‘क’ पत्रक तयार करण्यामागील नेमकी प्रक्रिया काय होती?या प्रश्नांची उत्तरे आता शिरूरच्या भूमी अभिलेख प्रशासनाला द्यावी लागणार असून,या प्रकरणात संबंधित प्रशासन कोणती भूमिका घेते.याकडे शिरूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
