शिरूर : गाळप हंगाम २०२३-२४ मधील शेतकऱ्यांच्या उसाची एफआरपी थकीत ठेवल्याप्रकरणी शिरुर तालुक्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासह राज्यातील चार कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.
साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ८१७ कोटी रुपयांच्या थकीत एफआरपीप्रकरणी ८६ साखर कारखान्यांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यांची गेल्या आठवड्यात सुनावणी घेतली होती. नोटिसा मिळाल्यावर राज्यातील २१ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १२५ कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम जमा केली. त्यामुळे शंभर टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या आता १४६ झाली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह ३४ हजार ८४० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले आहेत.
शिरुर तालुक्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासह राज्यातील चार कारखान्यांकडे मिळून ३७.१८ कोटी रुपये थकीत एफआरपी आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर महसूल वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहे. तर उर्वरित ६५ कारखान्यांकडून ६९२ कोटी रुपये एफआरपी देणे बाकी असल्याचे साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांनी सांगितले.
आरआरसी आदेश निर्गमित झालेले कारखाने व रक्कम
■ साजन शुगर (जि. अहमदनगर) – २.४६ कोटी
■ रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना (शिरूर जि.पुणे) – १५.७७ कोटी
■ मातोश्री लक्ष्मी शुगर (जि.सोलापूर) – ११.५४ कोटी
■ टोकाई सहकारी साखर कारखाना, (जि. हिंगोली) – ७.४१ कोटी
कामगार दहा महिन्यांपासून पगारापासून वंचित; उपासमारीची वेळ
घोडगंगा कारखाना आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे मागील दहा महिन्यांपासून या कारखान्यातील कामगारांचे पगार झालेले नाहीत. यामुळे पगारापोटी कामगारांचे सुमारे २५ कोटी रुपयांचे देणे या कारखान्याकडे थकले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, थकीत पगार आणि इतर मागण्यांसाठी कामगार गेल्या ३९ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. तरीही त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत.
याबाबत ”पुणे प्राईम न्यूज”शी बोलताना साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, महाराष्ट्र महसूल विभाग अधिनियमांतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासह वरील चार कारखान्याकडील थकबाकी वसुलीसाठी ‘महसूल वसुली प्रमाणपत्र’ (आरआरसी) दिले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वरील कारवाई करण्यात येणार आहे.
