Satbara Correction: ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची जमीन चुकीच्या नोंदी, मोजणीतील त्रुटी किंवा अवैध कब्जामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे जात असल्याची प्रकरणे वाढत आहेत. काही वेळा शेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये मोजणीतील फरक निर्माण होतो. तर काही वेळा खरेदी-विक्री नोंदी करताना लिहिण्यात झालेल्या चुकांमुळे किंवा हेतुपुरस्सर गैरव्यवहारामुळे जमीन चुकीच्या नावावर जाते. अशा परिस्थितीत जमीन कायमची जाते असा समज चुकीचा आहे. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया वापरून शेतकरी पुन्हा आपली जमीन आपल्या नावे आणि ताब्यात मिळवू शकतो.
यासाठी पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे सातबारा उतारा आणि फेरफार नोंदी तपासणे. सातबाऱ्यावर चुकीचे नाव नोंदले असल्यास किंवा कब्जेदार चुकीचा नमूद झाल्यास, तहसील कार्यालयात अर्ज करून फेरफार दुरुस्तीची मागणी करता येते. या अर्जासोबत खरेदीखत, वारस प्रमाणपत्र, मोजणी नकाशा किंवा जुन्या नोंदी जोडणे आवश्यक असते. महसूल अधिकाऱ्यांकडून सुनावणी घेऊन पुरावे योग्य आढळल्यास जमीन मूळ मालकाच्या नावे पुन्हा नोंदवली जाते.
जर जमीन चुकीच्या नोंदींमुळे दुसऱ्याच्या ताब्यात गेली असेल, तर त्या ठिकाणी अतिक्रमण नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते. तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करतात. जागेवर दुसऱ्याने अवैधरीत्या कब्जा घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास तहसीलदार याठिकाणी अतिक्रमण काढण्याचा आदेश देऊ शकतात. त्यानंतर जमीन मूळ धारकाच्या ताब्यात परत मिळते.
जमीन वाटणी किंवा वारसाहक्कासंबंधी वाद असल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात कलम 80 अंतर्गत अर्ज करता येतो. दोन्ही बाजूंच्या पुराव्यानुसार अंतिम निर्णय दिला जातो.
याशिवाय, महसूल विभागाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 15 November 1965 ते 15 October 2024 या काळात झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये फेरफार सातबाऱ्यावर नोंदवला गेला नसेल, तर ते व्यवहार आता नियमित करता येणार आहेत. अवैध घोषित केलेले फेरफार पुन्हा नोंदवून सातबाऱ्यावर मूळ धारकाचे नाव दाखवण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
