अजित जगताप
(Satara News) वडूज : जुनी पेन्शन लागू करावी, यामागणीसाठी राज्यातील सराकरी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या संपात गेल्या पाच दिवसापासून वडूज ता. खटाव येथील पंचायत समितीच्या
आवारात सराकारी कर्मचाऱ्यानी आंदोलन केले आहे. जूनी पेन्शन २००५ सालापासून लागू करून शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वेतनाकडे पाहून अनेकजण जुनी पेन्शन नको, अशी भूमिका घेत सराकरी कर्मचाऱ्यांना समाज माध्यमांवर ट्रोल केले जात आहे. पण आमचे आम्हाला माहिती असे सांगत एका महिलेला अश्रू अनावर झाले.
खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्यासह इतर खासदार, आमदारांनी या जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अशी मागणीही कर्मचारी संघटनेने केलेले आहे. यावेळी यासंपातील सहभागातील काही महिला कर्मचाऱ्यांनी आपले मते व्यक्त केली आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त खात्याने २००५ पासून सरकारी व निम सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुळातच पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपात केलेल्या रकमेतून दिली जाते. त्यामुळे जी कपात केलेली रक्कम आहे.तसेच नियमाप्रमाणे रक्कम पेन्शनच्या स्वरूपात मिळावी. अशी मागणी विविध संघटना करत आहे.
संघटनेचे राज्य कर्मचारी हे धनदांडगे अथवा गडगंज नसून साध्या एस. टी. ने प्रवास करणारे आहेत. त्यांना नो पेन्शन आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहणारे, हवाई जहाजातून प्रवास करणारे व महागड्या गाडीतून फिरणारे आमदार खासदार यांना पेन्शन देण्याचा जो काही निर्णय झाला. हाच कायद्यातील तफावत दाखवणार आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सवलत व पेन्शनचा कायदा संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे.त्याचे जतन करण्यासाठी आता त्यांच्या विचारांचे समर्थन केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही.
– रीना जावळे, महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी संघटना, महिला जिल्हाध्यक्षा
छत्तीस वर्षे सेवा करून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आमची बौद्धिक व शारीरिक क्षमता कमी होणार आहे. आम्ही काठीवर आल्यावर कोण आधार देणार? असे प्रश्न उपस्थित केला आहे. पेन्शन हे आमच्या म्हातारे पणाची आधाराची काठी आहे. हीच काठी हिरावून घेण्याचा प्रकार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
-रोहिणी अशोक वंजारी
मी शिक्षक भारतीय संघटनेचे सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष असून २००५ पासून माझे नेमणूक झाली असली तरी २०१४ साली मला कायम सेवेत घेण्यात आलेले आहे. सध्या जुन्या पेन्शनसाठी संघर्ष सुरू असतानाच समाज माध्यमावर या आंदोलनाबाबत ट्रोल केले जात आहे. आम्ही ज्यावेळी दहा हजार रुपये मानधनातून खेड्यापाड्यात व वाड्या वस्तीमध्ये शिक्षणाचे कार्य करत असताना आमच्याकडे कोणी सहानुभूतीने पाहिले नाही. आज आमच्या वेतनाकडे पाहून अनेकजण जुनी पेन्शन नको असे सांगत आहेत.
मुळातच माझ्या कुटुंबात मीच एकमेव सरकारी कर्मचारी असून मला संसार, मुलांचे शिक्षण व नातेवाईकांना अर्थसहाय्य, आजारपण अशा चारही बाजूने मला वेतनातून काम करावं लागतं. एवढेच नव्हे तर आम्ही काही विमा उतरवलेले आहे. त्या विम्याचे कमिशन सुद्धा याच समाजातील लोक घेतात. आम्ही जे काय खरेदी करतो. त्याचे मार्जिन सुद्धा याच समाजातील लोकांना मिळते. असे असताना फक्त आम्हाला टार्गेट केले जाते. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे व आमच्या वेतनामुळे ज्यांना फायदा होतो. निदान त्यांनी तरी आम्हाला जुन्या पेन्शनबाबत पाठिंबा द्यावा.
– मेघा नितीन चव्हाण
