मुंबई : राज्यातील वाळूमाफियांना वेसण घालण्यासाठी महायुती सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. गौण खनिजासंदर्भातील अधिकार आता फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहेत. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागाकडून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने महत्वाची पावले उचललली आहेत.
राज्यातील वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी आणि गौण खनिजांच्या नियमनात अधिक कार्यक्षमतेसाठी महसूल विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिजासंबंधीचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते, परंतु वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे धोरण
- राज्यातील वाळू माफियांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे.
- गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीरता सुनिश्चित करणे.
- जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे.
‘हा’ निर्णय तातडीने लागू होणार..
राज्यातील गौण खनिजांचे नियमन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार देण्यामुळे वाळू उत्खननासंबंधी अनियमितता कमी होईल, तसेच वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करता येईल. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि निसर्गाचा समतोल राखायला मदत होईल. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे, आणि जिल्हा प्रशासनांना यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना देऊन परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केलं आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
