बापू मुळीक
पुरंदर : पुरंदर तालुक्यातील गावठाणांमधील जमिनींचे ड्रोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व नकाशा तयार करून मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करण्याची महत्त्वाकांक्षी व लोकाभिमुख योजना सध्या ग्रामविकास विभाग, भूमिअभिलेख आणि सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात आली होती. गावठानातील सनद वाटपाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने पुरंदर तालुक्यातील पाच गावामध्ये स्वामित्व योजनेअंतर्गत सनद वाटप होणार आहे. याबाबतची माहिती भुमिअभिलेख विभागाच्या उपाधीक्षिका स्मिता गौड यांनी दिली.
पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन, खोपडेवाडी, राजेवाडी, रिसे, पिसे या गावातील लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गावठाण सनद वाटप करण्यात येणार आहेत. गावाची वाढती लोकसंख्या विकासाच्या निरनिराळ्या योजना, यामुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे; मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे? याबाबत सुस्पष्टता नसते.
गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरिता गावठाण भूमापन होऊन प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा असणे आवश्यक आहे, तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. ग्रामस्थांची अशी होणारी गैरसोय टाळणे गरजेचे असल्याने ग्रामविकास विभागाने दि. 22 फेब-ुवारी 2019 रोजी गावठाणामधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्याबाबत योजना राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी महसूल व वन विभागाने दि. 8 मार्च 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गावांतील जागेचे भूमापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील एकूण १०१ ग्रामपंचायत असून वाड्यावर मिळुन ११० गावांपैकी यापूर्वी नगर भूमापन झालेली गावे वगळून उर्वरित ४७ ग्रामपंचायतींचे गावठाणाचे दोन द्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये ८ हजार मिळकतींच्या सनदा तयार करण्यात आल्या असुन 32 लक्ष पन्नास हजार रुपये सनदी वसूल झाली आहे.
जवळार्जुन, खोपडेवाडी, राजेवाडी, रिसे, पिसे या गावातील लाभार्थ्यांनी सनद वाटपाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून सनद पुरावा प्राप्त करून घ्यावा जेणेकरून भविष्यात सदर मिळकतीवर होणाऱ्या लाभांचा फायदा आपणास घेता येईल, असे आव्हान भुमिअभिलेखच्या उपअधीक्षका स्मिता गौड यांनी केले आहे. या मालकीपत्रामुळे (प्रॉपर्टी कार्ड) ग्रामस्थांची आर्थिक पतही उंचावून त्याचे एकूण राहाणीमानात व व्यवसायात भरीव प्रगती होत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे.
