महाराष्ट्र : राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याने आता एक ते दोन गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीररित्या करता येणार आहे. आतापर्यंत या आकाराच्या जमिनींची नोंदणी परवानगी नसल्याने अनेक व्यवहार बेकायदेशीररित्या होत होते. यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत होती आणि भूमाफियांचे जाळे वाढत होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधित राज्य सरकराने नवीन नियमावली जाहीर केली असून, या बदलांमुळे एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायदेशीर आणि अधिकृत होईल.
नवीन नियमांचे महत्वाचे मुद्दे :-
-महाराष्ट्र सरकारने लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवीन नियम लागू केले असून, यामुळे १-२ गुंठे जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीर आणि नोंदणीकृत स्वरूपात करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते यांना सरकारी संरक्षण मिळणार असून, ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारांना गती मिळेल.
-नवीन नियमांनुसार, लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीसाठी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे व्यवहारांची योग्य नोंद ठेवली जाईल आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. ही परवानगी प्रक्रिया व्यवहारांच्या पारदर्शकतेसाठी आणि कायदेशीर वैधतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
-लहान भूखंडांच्या नोंदणीसाठी शासनाने एक निश्चित शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी वैध मानली जाईल. यामुळे शासनाला महसूल मिळेल आणि जमिनींचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
-जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या डिजिटल व्यासपीठामुळे व्यवहारांची सर्व माहिती ऑनलाईन जतन होईल, ज्यामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होण्यास मदत होईल. ही प्रणाली नागरिकांना घरबसल्या व्यवहार पूर्ण करण्याची सुविधा देईल.
-शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे कायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी अधिक सुविधा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता मिळेल आणि त्यांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील.
