पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत जमिनीची तुकडे करून विकण्यास बंदी आहे. मात्र बागायती व जिरायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील क्षेत्राचे निर्बंध आता उठणार आहेत. त्यानुसार बागायतीसाठी ५ गुंठ्याची तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्याची मर्यादा असणार आहे. तसा प्रस्ताव महसूल विभागाने सरकारला सादर केला आहे. अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी व प्लॉटिंग करणाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण तयार झाले आहे.
याअगोदर जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधीच जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली. एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असल्यास त्याची मर्यादा २० गुंठे केली. दोन एकराच्या गटातील पाच-सहा गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करताच येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली आणि विहीर किंवा रस्त्यांसाठी शेजारील शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार जागेवरच थांबले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर तेवढ्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री होते, पण परवानगीशिवाय का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला विचारला. आंदोलने झाली, अनेकांनी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदने दिली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर नागरिकांकडून सूचना, हरकती मागविल्या. जवळपास एक हजारांहून अधिक जणांनी हरकती, सूचना महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या. त्या सर्वांचा सारासार विचार करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटतील, असा सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो प्रस्ताव आता महसूल विभागाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला आहे. आणि या प्रस्तावाची ऑक्टोबर महिन्यांत अंतिम निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होऊ शकते. असे महसूल विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत बोलताना महसूलचे अव्वर मुख्य सचिव नितीन कर्री म्हणाले कि, बागायती व जिरायती शेतीच्या खरेदीची मर्यादा किती असावी, यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. त्यात बरेच मतप्रवाह होते. त्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. आणि याचा लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
