old pension scheme : मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा आणि कंत्राटीकरण बंद करा, ही मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. या संपात मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामुळे कामकाजावर परिणाम होणार आहे. या दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गंभीर इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास विकासकामांसाठी पैसेच राहणार नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
आरबीआयने “स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४” हा अहवाल दिला आहे. आरबीआयने राज्यांना इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास खर्च अनेक पटींनी वाढणार आहे. यामुळे विकासकामांना पैसा पुरणार नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे. निवडणुकी दरम्यान अनेक राजकीय पक्ष जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आश्वासन देत आहे. काही राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतु या प्रकरणात आरबीआयने चिंता व्यक्त केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यांचा बोजा ४.५ पटींने वाढणार आहे. देशाच्या विकास दरावर त्याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे सरकारला विकास कामे करण्यासाठी निधी उरलणार नाही.
सर्व राज्यांनी उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे. कर चोरी थांबवावी अवैध उत्खनन रोखावे आणि कर संकलन वाढवण्यावर भर द्यावा. उत्पादन शुल्क, मालमत्ता कर, मुद्रांक नोंदणी शुल्क, वाहन कर यासंदर्भात फेरविचार करण्याचा सल्ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे. यामुळे एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी दुसरीकडे आरबीआयचा इशारा अशा दुहेरी कचाट्यात राज्य सरकार अडकले आहे. महाराष्ट्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, परंतु २००५ मध्ये सुरु केलेल्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
