पुणे : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पाहणी केली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने तक्रारदाराच्या वकिलांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान आहेत आणि सर्वांसाठी एकच प्रक्रिया लागू होते.
तक्रारदाराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राहुल गांधी हे काही विशेष व्यक्ती (VVIP) नाहीत. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका गेल्या 5 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयात कोणालाही वेगळी वागणूक दिली जात नाही. जर तक्रारदाराला या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी हवी असेल, तर त्यांनी नियमानुसार स्वतंत्र अर्ज दाखल करावा, ज्यावर न्यायालय विचार करेल.
हे प्रकरण राहुल गांधी यांनी भारत-चीन सीमावादावर केलेल्या एका वक्तव्याशी संबंधित आहे. 16 डिसेंबर 2022 रोजी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी, “अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी सैनिक भारतीय जवानांना मारहाण करत आहेत,” असा दावा केला होता. या वक्तव्यामुळे भारतीय सैन्याची बदनामी झाली असून त्यांचा अपमान झाला आहे, असा आरोप करत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी लखनऊ न्यायालयात तक्रार नोंदवली होती.
लखनऊ न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे समन्स योग्य ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने या कारवाईला स्थगिती दिली होती. तसेच, संसदेतील सदस्य असताना राहुल गांधी असे विषय संसदेत मांडण्याऐवजी समाजमाध्यमांवर किंवा जाहीरपणे का मांडतात आणि त्यांच्या दाव्यांमध्ये किती सत्यता आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला होता. सध्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नियमानुसार होणार आहे.
