पुणे : पुण्यात यंदा पाण्याचा प्रश्न तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कमी पावसामुळे राज्यात पाणीटंचाई जाणवत असतानाच जलसंपदा विभागाने पुणे शहराचा वार्षिक पाणीकोटा कमी केला आहे. पुणे महापालिकेने आगामी वर्षासाठी 21.34 TMC पाण्याची मागणी केली होती, परंतु त्यांच्या पदरी केवळ 11.33 TMC कोटा पडला आहे.
शहराचा प्रत्यक्ष वार्षिक वापर 22 TMC च्या आसपास आहे. त्यामुळे अर्ध्यापेक्षा कमी उपलब्ध पाकिटात वाढत्या लोकसंख्येला पाणी कसे पुरवायचे, असा मोठा पेच प्रशासनासमोर आहे. हा नवा नियम 1 जुलै 2026 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. मागील वर्षी मंजूर असलेला 16.21 TMC कोटा यंदा थेट घटल्यामुळे पाण्याचे नियोजन कोलमडण्याची भीती आहे.
सुमारे 83.28 lakh लोकसंख्येच्या हिशोबाने महापालिकेने आपला प्रस्ताव तयार केला होता. जलसंपदा विभागाने शहराची एकूण गरज 16.192 TMC मानली, परंतु बोअरवेल, पावसाचे पाणी आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांमधून 4.857 TMC पाणी मिळेल असे गृहीत धरून ते वजा केले. त्यामुळे मंजुरीचा आकडा 11.33 TMC वर आला.
पाणी गळतीच्या हिशोबातही दोन्ही संस्थांमध्ये भिन्नता आहे. महापालिकेने 30% (म्हणजेच 4.482 TMC) गळती धरली होती, तर जलसंपदा विभागाने केवळ 13% गळती मान्य केली. सध्या खडकवासला धरणातून शहर दररोज 1,398 million litres पाणी उचलत आहे, ज्याचा वार्षिक हिशोब 18.01 TMC होतो.
मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास दीडपट ते तिप्पट दंड भरावा लागतो, ज्यामुळे पालिकेवर दरवर्षी 100 to 150 करोर रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडतो. शहरात आधीपासूनच 10% पाणीकपात सुरू आहे. मुळशी धरणातून अतिरिक्त 5 TMC पाणी मिळावे ही पालिकेची मागणी अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे आगामी काळात पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचे व्यवस्थापन करणे प्रशासनासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहे .
