पुणे : तहसील कार्यालयांसमोर मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलने सुरू केले आहे. शनिवार (ता. २६ ) नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलन तीव्र करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपये अर्थसाहाय्य द्यावे, गायरान जमिनी ताबेदारांच्या नावे कराव्यात, वन जमिनी, देवस्थान जमिनी कसणारांच्या नावे करण्यात याव्या, कर्जमाफी योजनांची अपुरी अंमलबजावणी पूर्ण करावी, आदी मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
या धरणे आंदोलनात ठाणे, पालघर, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, अमरावती, वर्धा, नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, बीड, सोलापूर इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
काही जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत आचार संहितेचे कारण पुढे करून प्रशासनाने आंदोलनास परवानगी नाकारली असली, तरी या जिल्ह्यांमध्ये उद्या म्हणजेच २६ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन प्रशासनाबरोबर विस्तारित बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
तसेच राज्य सरकारने अधिक अंत न पाहता शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
दरम्यान, किसान सभेच्या अकोले राज्य अधिवेशनाने महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, पीक विमा कंपन्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना अग्रिम व अंतिम भरपाई विनाविलंब द्यावी यासह २३ मागण्यांचे ठराव संमत केले होते.
सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास २३ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभर आंदोलने सुरू करण्यात आली आहेत.
