मुंबई, ता. 22 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महसूल विभागाशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. जमीनधारकांसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेताना, भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्याची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कातील अनेक तांत्रिक अडचणी दूर होणार आहेत.
भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करताना आकारले जाणारे शुल्क आता पुनर्रचित केले जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य जमीनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महसूल विभागात १९८० पासून प्रलंबित असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना दिलेल्या जमिनी आता त्यांच्या शेतकरी वारसांच्या नावावर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या जमिनींचेही वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याने संबंधित कुटुंबांना जमिनीची पूर्ण मालकी मिळणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो जमीनधारकांना जमिनीची विक्री, हस्तांतरण किंवा त्यावर कर्ज काढणे सोपे होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी हा निर्णय ‘गेम चेंजर’ ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
देवस्थान इनाम जमिनींसाठी विशेष कायदा
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या प्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कायद्याचा मसुदा आगामी अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.पारदर्शक प्रक्रिया कायद्याचा मसुदा अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल, जेणेकरून नागरिकांना तो पाहता येईल. नवीन कायदा तयार करताना नागरिक आणि पक्षकारांच्या हरकती व सूचनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
