पुणे : शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी योग्य पाणी पुरवठा आणि वीज पुरवठा व्हायला हवा. मात्र वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज महावितरणाकडून कापली जात होती. वीजपंपाची वीज कापली गेल्यामुळे शेतकरी अक्षरश: हवालदिल झाले होते. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर राज्य अन्न आयोगाने मोठा निकाल जाहीर केला आहे. या निकालातून अन्न आयोगाने महावितरणाला शेतकऱ्याच्या शेतातली वीज न कापण्याची सूचना वजा आदेशच दिला आहे. त्यामुळे महावितरणाला आता शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज कापता येणार नाही.
भारत हा कृ‌षिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था शेती व्यवसाय हा कणा आहे. आजही देशात तथा महाराष्ट्रात सुमारे ६० ते ६५ टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांची उपजिविका शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ६७ लाख शेतकरी कुटुंबांकडे फक्त एक हेक्टर एवढे जमिनीचे क्षेत्र आहे. शेतात अन्नधान्य पिकवले जाते आणि आपण त्यावर जगतो.
शेतकऱ्याला त्यासाठी बऱ्याचशा अडचणींना सामोरे जावे लागते कधी निसर्गाचा प्रभाव तर कधी पाण्याची कमतरता. पण प्रश्न हा असा उद्भवतो की जर अन्नधान्य पिकवलं नाही तर काय खाणार ? त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी योग्य पाणी पुरवठा आणि वीज पुरवठा व्हायला हवा. अर्थात तो त्यांचा अधिकारच आहे. राज्यात सातत्याने आस्मानी संकट, ओला आणि कोरडा दुष्काळ यामुळे राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गेल्या दोन ते तीन वर्षात नाजूक झाली आहे. मात्र राज्य अन्न आयोगाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासादायक आहे. यापुढे वीज कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये, असा आदेश आयोगाने महावितरण विभागास दिला आहे. अन्न कायद्यानुसार दाखल याचिकेत आयोगाने निकाल जाहीर करत संबंधित आदेश दिलाय. लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने सचिन धांडे यांनी शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा खंडित करण्या विरोधात अन्न आयोगात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देत अन्न आयोगाने शेतकऱ्यांच्या शेतात पिके उभी असताना कुठल्याही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये असा आदेशच दिला आहे.
