पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री दीड वाजता स्थगित करण्यात आले. सलग 12 दिवस चाललेल्या या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याची घोषणा केली.
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन केला जाणार आहे. या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. भीमनवार यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीला 2 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
तुकाराम मुंढेंची FDA मधून बदली झाली का?
एमपीएससी चौकशी समितीवर नियुक्ती झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांच्या सध्याच्या पदाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. ते अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदावरून बाजूला होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, मुंढे यांनी स्वतः याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
आपली FDA मधून बदली झालेली नसून आपण महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधातील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. पुढील 3 वर्षांत 70 हजार रिक्त पदे भरण्याचे उद्दिष्टही सरकारने मांडले आहे. 2027 मधील गट-क पदांची संख्या वाढवणे, तहसीलदार भरतीतील 60:40 ऐवजी 50:50 प्रमाण लागू करणे आणि आयोगाच्या सदस्यांची संख्या 11 पर्यंत वाढवणे, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यासह पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याबाबतही सकारात्मक निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे. या घडामोडींमुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी चौकशीचे निष्कर्ष आणि आश्वासनांची अंमलबजावणी याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
