महाराष्ट्र: कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कर्जमाफी योजनेच्या तिसऱ्या यादीत नाव असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाच्या थकबाकीची तपासणी करून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यादीतील नाव तपासून पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असली तरी लाभ मिळणार?
कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने काही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. मात्र, शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित पात्र कर्ज पूर्णपणे निरंक करण्याची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आपोआप लाभ नाकारला जाईल, असे समजू नये. शेतकऱ्यांनी बँकेतील कर्जाची नोंद आणि यादीतील तपशील तपासून घ्यावेत.

कोणत्या कर्जांना मिळू शकतो लाभ?
या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जात आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत वितरित झालेली कर्जे, तसेच 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न भरलेली पीककर्जे या निकषांनुसार विचारात घेतली जात आहेत. पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यात समावेश आहे.

कर्जमाफीची यादी कुठे पाहायची?
शेतकऱ्यांना आपल्या गावातील किंवा जिल्ह्यातील यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात तपासता येईल. नाव यादीत असल्यास कर्जाची थकबाकी पडताळून जवळच्या आपले सेवा केंद्रात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. शासनाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून पुढील व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत.
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध?
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या माहितीनुसार, बँकांनी राज्य पोर्टलवर 31.17 लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 24.67 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यासाठी ‘महाआयटी’ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आधार प्रमाणीकरणात अडचण असल्यास काय करावे?
पात्र शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असेल किंवा वयामुळे अथवा बोटांचे ठसे नोंदवले जात नसल्याने आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होत नसेल, तर अशा प्रकरणांसाठीही शासनाने व्यवस्था केली आहे. यासंदर्भात 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी किंवा प्रतिनिधींनी पुढील प्रक्रियेसाठी संबंधित बँक अथवा योजनेच्या अधिकृत यंत्रणेकडे चौकशी करावी.






