पुणे : जवळपास सर्वच राज्यांनी चार कामगार संहितेवरील नियमांचा मसुदा तयार केला असून, नवे नियम योग्य वेळी लागू केले जातील. बहुतेक राज्यांनी नियमांचा मसुदा तयार केल्यामुळे कामगार संहिता लवकरच लागू होईल अशी अटकळ होती.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, राजस्थानने दोन संहितेवर मसुदा नियम तयार केला आहे, तर दोन अद्याप प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अंतिमीकरणाची प्रक्रिया सुरू असताना, मेघालयसह ईशान्येकडील काही राज्यांनी चार संहितेवरील मसुदा नियम तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. 2019 आणि 2020 मध्ये 29 केंद्रीय कामगार कायदे चार कामगार संहितांमध्ये विलीन करण्यात आले. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, पगार, कार्यालयीन वेळेपासून पीएफ-निवृत्तीपर्यंतच्या नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो.
केंद्र सरकारच्या मसुद्यात कामाचे कमाल तास १२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे दर आठवड्याला 4-3 गुणोत्तरांमध्ये विभागले जाते. म्हणजे 4 दिवस ऑफिस, 3 दिवस आठवडा सुट्टी. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना ४ दिवसांत ४८ तास म्हणजेच दररोज १२ तास काम करावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्धा तास विश्रांती देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
दरम्यान,जर एखाद्याला आठवड्यातून 48 तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावले तर तो ओव्हरटाईम मानला जाईल आणि कंपनी पैसे देईल. मूळ वेतन एकूण वेतनाच्या 50% किंवा अधिक असावे. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे तुमचा पीएफही वाढेल. पीएफमध्ये योगदान वाढल्यास निवृत्तीनंतर पेन्शनची रक्कम वाढेल. याशिवाय वैद्यकीय विम्यासह इतर सुविधाही उपलब्ध असतील.
