Mumbai : महसूल खात्याचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर फक्त एका वर्षात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही मोठे निर्णय घेतले. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डिजिटल ७/१२ (digital 7/12) ला कायदेशीर मान्यता देणे. बावनकुळे यांनी ही माहिती सोशल मीडियावरून दिली असून, यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात गैरप्रकार करणाऱ्यांना आता आळा बसेल, असं मानलं जात आहे.
डिजिटल सातबाऱ्याबाबत अनेक वर्षांपासून वाद आणि संभ्रम होता. तलाठ्याची सही नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी तो मान्य केला जात नव्हता. हा प्रश्न अखेर निकाली निघाला असून, शासनाने यासंबंधी परिपत्रकही काढलं आहे. त्यामुळे राज्यभरातील नागरिकांना विशेषतः शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळालाय.
नवीन नियमांनुसार फक्त १५ रुपयांत अधिकृत डिजिटल ७/१२ उतारा मिळणार आहे. त्यावर तलाठ्याची सही किंवा शिक्क्याची गरज राहणार नाही. उताऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असेल. अशी कागदपत्रे आता सर्व सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालये, बँका आणि न्यायालयांमध्येही वैध मानली जातील.
यापूर्वी डिजिटल ७/१२ मिळत होतं, पण त्याला कायदेशीर दर्जा नव्हता. तलाठी केव्हा उपलब्ध असेल यावर अनेक कामं अडकून राहत. आता ती अडचण दूर झाली असून महसूल विभागात ही बदल घडवणारी मोठी पायरी मानली जाते.
आपल्या पोस्टमध्ये बावनकुळे म्हणाले की, हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला आहे.
🔸महसूल विभागात डिजिटल क्रांती!
डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे:
• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत… pic.twitter.com/Sv1jHnHzWj— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 4, 2025
डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता दिल्यामुळे नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
