पुणे: राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेतील गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’ (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्प्याटप्प्याने आयोगामार्फत भरण्यास शासन निर्णयाद्वारे तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्प्याटप्प्याने एमपीएससीद्वारे भरण्यास जुलैमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या पदांच्या भरतीबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, या दोन्ही संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणणे, एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे, शासन आणि एमपीएससी यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य – सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यपद्धती प्रमाणित करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव’या समितीपुढे शिफारशीसाठी सादर करावयाचे आहेत. त्यानंतर या विभागांना रिक्त पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरीत्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्यात कोणती पदे प्रथम टप्यात एमपीएससीकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समिती करेल.
समन्वय समितीने एमपीएससीकडे वर्ग करायाच्या पदांची शिफारस केल्यानंतर पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याची पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभाग-सेवा-४ कार्यासनामार्फत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात येतील. समन्वय समितीने शिफारस केलेली पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्यासाठी एमपीएससीकडे स्वतंत्र प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सादर करावा, या पदांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन १२ (सेवा १, सेवा २, सेवा ३) आणि आयोगाशी सल्लामसलत करून संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्ररीत्या करावी. त्यानंतर आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवणे, तसेच आयोग आणि मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागस्तरावरील कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
