पुणे : पुण्यातील वाढती वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि शहराच्या भावी वाहतूक व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी इनर रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता तीव्र वेग देण्यात आला आहे. या रिंग रोडसाठी लागणारी जमीन वेळेत ताब्यात यावी, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाला कडक व कालबद्ध नियोजन करून दिले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, PMRDA च्या अतिरिक्त आयुक्त पूनम मेहता, तसेच भूसंपादन अधिकारी व मोजणी सल्लागार प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये जमिनीची उपलब्धता, महसूल दस्तऐवज, उपलब्ध शासकीय जागा आणि भूसंपादनात येणारे अडथळे यावर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रकल्पाच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुढीलप्रमाणे टप्पेनिहाय कालमर्यादा निश्चित केली आहे:
31 ऑगस्टपर्यंत: भूसंपादनाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रस्ताव व कागदपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने सादर करावीत.
10 सप्टेंबरपर्यंत: बाधित जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी आणि नकाशा तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू करावे.
10 ऑक्टोबरपर्यंत: जमिनीचे योग्य मूल्य व मोबदला दर निश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांची अंतिम बैठक घ्यावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले की, महापालिका, PMRDA, महसूल यंत्रणा आणि भूसंपादन विभागाने एकमेकांशी सतत समन्वय ठेवून काम करावे. कोणत्याही स्तरावर कामात विनाकारण विलंब सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निवारण करून अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या कडक नियोजनामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊन इनर रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला लवकरच सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
