डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका महायुतीच्या माध्यमातून एकत्र लढविण्याचा दावा होत असतानाच पुणे शिक्षक मतदारसंघात घटक पक्षांची भूमिका वेगळी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. भाजपचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे निवडणुकीच्या रिंगणात असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना शिवसेनेचा पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे महायुतीतील समन्वय, जागावाटप आणि घटक पक्षांच्या परस्पर भूमिकांबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
पुणे नवरात्र महोत्सवातील ‘महर्षी’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे यांनी सानप यांना पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. “महायुती म्हणून निवडणुका लढवत असलो, तरी काही ठिकाणी अपवाद म्हणून मैत्रीपूर्ण लढत होऊ शकते,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सानप यांच्या प्रचारासाठी शिवसेनेचे वरिष्ठ नेतेही सक्रिय होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे हा पाठिंबा केवळ स्थानिक पातळीवरील औपचारिक भूमिका न राहता संघटनात्मक सहभागाच्या दिशेने जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील पाचही जागा भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीच्या माध्यमातून लढविल्या जात असल्याचे सांगितले होते. या जागांवर महायुतीला यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. अशा पार्श्वभूमीवर पुण्यात भाजपच्या उमेदवाराविरोधात महायुतीतील दुसऱ्या घटक पक्षाने अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देणे ही राजकीयदृष्ट्या लक्षवेधी घडामोड ठरली आहे.
शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक ही केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची लढाई नसून शिक्षकांच्या प्रश्नांना आणि अपेक्षांना प्रतिनिधित्व देणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या भूमिकांबरोबरच त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या पक्षांची भूमिका आणि त्यांच्यातील समन्वयही मतदारांच्या चर्चेचा विषय ठरू शकतो. महायुतीचे राज्यस्तरीय एकत्रित धोरण आणि मतदारसंघनिहाय निर्णय यांत किती सुसंगती आहे, हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.
शिंदे यांनी काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता व्यक्त केली असली, तरी पुण्यातील या भूमिकेचा महायुतीच्या व्यापक राजकीय समन्वयावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपचे कौस्तुभ गावडे आणि शिवसेनेचा पाठिंबा लाभलेले अपक्ष सचिन सानप यांच्यातील लढत त्यामुळे अधिक चर्चेत आली आहे. अखेरीस या राजकीय भूमिकांचे मतांमध्ये किती रूपांतर होते, याचा निर्णय शिक्षक मतदारच घेतील.
