पुणे : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कासार साई प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपात घोटाळा झाला आहे. महायुतीमधील एका मंत्र्यांचा त्यात सहभाग असून, सुमारे २०० कोटी रुपये किमतीची ३१ एकर जमीन शासनाचे आदेश होण्यापूर्वीच साठेखत दस्तऐवज तयार करून कवडीमोल भावाने विकण्यात आली, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
धंगेकर म्हणाले की, मावळ तालुक्यातील ही जमीन एका मंत्र्याने व त्याच्या स्वीय सहायकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावे’ व मालकी हक्क असलेल्या सरकारी जमिनी नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरीत करून घेतल्या. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून हस्तांतरण करणारे व विकत घेणारे यांच्यासह सब रजिस्ट्रार वडगाव मावळ यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी आमची मागणी आहे.
कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन वाटपास अनेक वर्षांपासून स्थगिती असताना ही स्थगिती मंत्र्याने उठविली. या सर्व प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून, जमीन वाटपाची सखोल चौकशी करून ती ३१ एकर जमीन शासनाने ताब्यात घ्यावी. कोट्यवधी रुपयांची जमीन कवडीमोल भावाने विकण्याचे कारस्थान जिल्हा महसूल प्रशासन व महसूलमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असाही आरोप आमदार धंगेकर यांनी केला.
धंगेकर म्हणाले की, सातबारा उताऱ्यावर जिल्हाधिकारी पुणे हे नाव असताना ही सरकारी जमीन आहे, हे स्पष्ट होते. तरीदेखील दुय्यम निबंधकांनी मंत्र्याच्या दबावाला बळी पडून साठेखत नोंदवले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप धोरणाचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच दोन व्यक्तींसाठी जिल्हा पुनर्वसन विभाग गेल्या महिनाभरापासून पळापळ करीत आहे.
