Missing : देशभरात बेपत्ता होणाऱ्या व्यक्तींच्या वाढत्या घटनांमुळे आणि त्यामागे दडलेल्या मानवी तस्करीच्या गंभीर धोक्यामुळे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. बिहार, ओडिशा, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या 5 राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तसेच पोलीस महासंचालकांना आयोगाने नोटिसा बजावल्या असून 2 आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
9 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका मीडिया रिपोर्टची दखल घेत आयोगाने ही सुमोटो कारवाई केली. या अहवालानुसार, बिहारमध्ये 2013 पासून दरवर्षी सरासरी 12,000 ते 14,000 लोक बेपत्ता होण्याची प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. यामध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे या बेपत्ता मुलांपैकी केवळ सुमारे 2/3 मुलांचाच शोध लागतो, तर उर्वरित अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे अनुत्तरित राहतात.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, ओडिशा, बिहार, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये मानवी तस्करीची प्रकरणे सर्वाधिक आढळतात. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या तस्करीमध्ये ओडिशा पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर बिहारचा क्रमांक लागतो. तर अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये राजस्थान राज्य आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
मानवी तस्करी ही केवळ गुन्हेगारी समस्या नसून ती गंभीर मानवी हक्कांचा भंग मानली जाते. बेपत्ता होणाऱ्या अनेक मुलांना जबरदस्तीने मजुरी, बालमजुरी, भिक मागण्याचे रॅकेट, बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रिया किंवा लैंगिक शोषणासाठी वापरले जाण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने संबंधित 5 राज्यांना आतापर्यंत बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या, किती प्रकरणे निकाली काढली आणि भविष्यात कोणती ठोस योजना आखली आहे, याची माहिती मागवली आहे. तसेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोलाही या राज्यांमधील बेपत्ता व्यक्तींची ताजी आकडेवारी 2 आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे.
आयोगाच्या या पावलामुळे मानवी तस्करीविरोधातील कारवाईला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक प्रशासन, पोलीस, समाजसंस्था आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे सतर्क राहणे आणि संशयास्पद हालचालींबाबत त्वरित माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
