मुंबई: प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामात पारदर्शकता असावी. तसेच कामे गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, अशी इच्छा ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बुधवारी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तसेच कंत्राटी कामगार वेतन थकबाकीबाबत त्यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव सतीश चिखलीकर, वित्तीय नियंत्रक अभय धांडे, उपसचिव प्रशांत पाटील, कार्यासन अधिकारी विवेक शिंदे, अच्युत इप्पर, विजय चौधरी यावेळी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामात सुलभता येण्यासाठी निकषात बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करण्याची गरज यावेळी गोरे यांनी बोलून दाखवली. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत, ग्रामीण तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत पुढील कामे मंजूर करण्यासाठी बाह्य वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत घेण्याबाबत प्रयत्न करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. कंत्राटी कामगार वेतन थकबाकीचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
