नाशिक : नाशिक महानगरपालिके अंतर्गत भूखंडावर २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत म्हाडाला मिळणाऱ्या भूखंडावर जवळपास ५ हजार घरांची निर्मिती करणे शक्य आहे. मात्र, त्याबदल्यात विकासकांना देण्यात येणाऱ्या एफएसआय, टीडीआरसाठी नाशिक महानगरपालिकेने कोणतेही ठोस धोरण न राबवल्याने अडचण ठरण्याची शक्यता आहे.
एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत राखीव क्षेत्र म्हाडाला विनामूल्य भूखंड प्राप्त होणार आहे. विकासकांना मिळणाऱ्या चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक टीडीआर मिळणार असून अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी तयार घरे या प्रकल्पातून मिळणार आहे.
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या भूखंडाच्या मोबदल्यात विकासकांना नाशिक महानगरपालिकेने एफएसआय व टीडीआर देणे अपेक्षित आहे. मात्र, म्हाडाला राखीव क्षेत्र देण्याच्या बदल्यात एफएसआय व टीडीआर देण्याची प्रक्रिया निश्चित नसल्याने म्हाडा नाशिक मंडळ, नाशिक पालिका आणि नाशिक क्रेडाई प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत एप्रिल महिन्यात ठरवण्यात आली होती. याबाबत नाशिक महानगरपालिकेने निश्चित धोरण तयार करणे अपेक्षित होते.
मात्र, ७ महिन्यांनंतरही याबाबत भूमिका स्पष्ट न झाल्याने म्हाडाने राखीव क्षेत्र हस्तांतरित करण्याबाबत असमर्थता दर्शवल होती. तरीही, १२ भूअभिन्यासधारक अर्थात विकासकांनी जवळपास १ लाख १८ हजार २१२ चौ.मी राखीव क्षेत्रांच्या बदल्यात म्हाडाल हस्तांतरित करण्यास तयार दर्शवली आहे. हा भूखंड म्हाडाला मिळाल्यास या भूखंडावर अत्यल्प व अल्प गटांसाठी ५ हजार घरांच गृहनिर्माण योजना राबवणे शक्य होणार आहे. मात्र, यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना एफएसआय किंवा टीडीआर देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेल नसल्याने परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
