पुणे : पत्नी कमावत असली, तरी पतीने पत्नी व मुलाचा देखभाल खर्च करणे बंधनकारक असल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. दिवाणी न्यायाधीश ए. यू. सुपेकर यांनी हा आदेश दिला आहे. अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून दरमहा १५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
नेमकं प्रकरणं काय?
संदीप आणि सोनाली (दोघांची नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह १९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झाला. यादरम्यान त्यांना मुलगा देखील झाला. तो आत्ता आठ वर्षांचा आहे. लग्नानंतर संदीप आणि सोनाली यांच्यामध्ये कुटुंबीयांच्या कारणावरून वाद सुरू झाले. त्यानंतर संदीपने सोनालीला लहान मुलासह घरातून हाकलून दिले. त्यानंतर संदीपने घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या वेळी सोनालीने अॅड. पुष्कर पाटील, अॅड. आदित्य व्ही. पाटील आणि अॅड. अंकिता रा. पाटील यांच्यामार्फत न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यान्वये पोटगी मिळण्याकरिता अर्ज दाखल केला.
सोनालीच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. पाटील म्हणाले, संदीप हा उच्चशिक्षित आणि एका नामांकित कंपनीमध्ये काम करत असून, त्याला एक लाख रुपये पगार आहे. सोनाली कमवत असूनही स्वतःचा व मुलाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी तिचा पगार पुरेसा नाही. या परिस्थितीत मुलाचे खूप हाल होत आहेत.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने नमूद केले की, संदीपला दरमहा किमान ९० हजार रुपये पगार आहे. त्यांनी केलेल्या कथनाला बळ देणारा कुठलाही पुरावा संदीपने न्यायालयात दाखल केला नाही. संदीपचा पगार हा सोनालीपेक्षा अधिक आहे. कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे संदीप हा त्याची बायको व मुलाचा देखभाल खर्च करण्यास बंधनकारक असल्याचे नमूद करत पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.