पुणे : पुण्यातील मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. तब्बल 17 दिवस चाललेल्या या उपोषणानंतर सरकारसोबत झालेल्या चर्चेला यश आले असून, आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. आज झालेल्या चौथ्या बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनाची चर्चा केवळ पुण्यापुरती मर्यादित राहिली नव्हती. पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गुंज’ या कार्यक्रमात आंदोलनातील विद्यार्थिनी निशा साबळे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासमोर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मांडल्या होत्या. त्यानंतर या आंदोलनाला देशभरातून लक्ष मिळाले.
राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती त्यांनी केली होती. त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारवरही चर्चेसाठी पुढे येण्याचा दबाव वाढला.
गेल्या काही दिवसांत आंदोलक विद्यार्थी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठका झाल्या. मात्र, सुरुवातीच्या चर्चांमध्ये ठोस निर्णय न झाल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्यात आले होते. अखेर चौथ्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, वंचित बहुजन आघाडीच्या सुजात आंबेडकर, काँग्रेसचे आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भुरिया आणि माजी मंत्री वसंत पुरके यांच्यासह अनेक नेते मांजरी येथे पोहोचले होते. सामाजिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले.
17 दिवसांच्या संघर्षानंतर बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. आता सरकारकडून मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी आणि कशी होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
