(Mahesh Landge) पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या ३५० कोविड योद्धा कर्मचान्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर ५ ते १५ वर्षापासून काम करणारे आणि कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता काम करणा-या ३५० कंत्राटी कर्मचारी आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केले आहे असे असताना, महापालिका प्रशासनाकडून वैद्यकीय विभागातील वर्ग ३ व ४ च्या संवर्गात भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. परिणामी, स्टाफ नर्स, रुग्णवाहिका वाहनचालक, फार्मसिस्ट, इसीजी टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशयन, पुरूष कक्ष मदतनीस, सफाई सेवक महिला, सफाई सेवक पुरूष अशा सुमारे ३५० कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होणार आहे.
वास्तविक, कोविड सारख्या महामारीच्या काळात या कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून आपले कर्तव्य बजावले आहे. स्टाफ नर्स आणि अन्य कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम केले आहे. प्रशासनाबाबत असलेल्या तक्रारीबाबत अनेकदा परिचारिकांनी संप पुकारला. मात्र, त्यावर मध्यस्थी करुन आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवली होती. संबंधित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा. या करिता संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्यावे, असा ठराव दि. ३१ जुलै २०२१ रोजी मंजूर केला आहे. हा ठराव महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने मान्यतेसाठी आता राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.
दरम्यान, १३ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांची मुदत संपली. निवडणूक झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागली. मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्ससह इतर तांत्रिक अशा कर्मचा-यांच्या १३१ जागांकरिता भरती काढली. मात्र, मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. असे असताना नवीन भरती प्रक्रिया राबवणे अन्यायकारक होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला मान्यता द्यावी. ज्यामुळे कोविड काळात जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देता येईल, असेही आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नगरविकास विभागाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा…
प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आरसीएच) अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मानधन तत्वावर कार्यकरत असलेल्या २२ कर्मचाऱ्यांना दि. २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नगर रचना मंत्रालयाने महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या वर्ग ३ व ४ च्या संवर्गात मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या आणि कोविड काळात कर्तव्य बाजवलेल्या कर्मचाऱ्यांना मनपा कायम सेवेत सामावून घेता येईल. त्यासंदर्भात नगररचना विभागाने महापालिका प्रस्तावावर दिलेल्या सूचनांनुसार तांत्रिक बाजुंची पूर्तता करुन पुन्हा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याला मंजुरी दिल्यास संबंधित कर्मचान्यांचा प्रश्न मागी लागणार आहे, अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
